‘सीआईसी’ ने इस निष्कर्ष को निकालने के लिए कानून, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, विधि आयोग की रिपोर्ट और युवा व खेल मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखा.
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