चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले में सेक्रेटरी जनरल को दखल देने और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. उन्हें इस संबंध में स्थानीय पुलिस और जिला जज की भी मदद लेने का निर्देश दिया गया है. सीजेआई ने एक सप्ताह के अंदर उन्हें ये रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.
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