सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पीड़िता और वकील के परिजनों को इस बात की छूट प्रदान की कि वे जब उचित समझें उन्हें दिल्ली के एम्स में स्थानांतरित करने के बारे में शीर्ष अदालत के ‘सेक्रेटरी जनरल’ से संपर्क कर सकते हैं.
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