सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अगर महाराष्ट्र (Maharashtra) तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं देता, तो विधायकों की खरीद-फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग की गुंजाइश बढ़ सकती थी. इसलिए संसदीय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत ने ये आदेश दिया. ओपन बैलेट के आदेश से बीजेपी की रणनीति एकदम से बदल गई.
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