CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव के तहत रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि सभी विभागों का विलय करके एक किया जाएगा. हालांकि, इसमें हेल्थ और सर्विस विभाग नहीं शामिल होंगे. रेल बजट को यूनियन बजट में शामिल करने के बाद रेल मंत्रालय का यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा.
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