सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) ने बुधवार को अपने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (MCLR) में कटौती की घोषणा की. 10 मई 2020 से एमसीएलआर को अगली समीक्षा होने तक संशोधित किया है.
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