सरकारी खरीद में चीन समेत भारत की सीमा से सटे देशों (Restrictions on Public Procurement) को मिली खुली छूट को खत्म करते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब चाइनीज कंपनियां सरकारी खरीद के लिए बोली में शामिल नहीं हो सकती हैं.
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