Farmer Agitation: रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि किसान कीमत गारंटी के रूप में एमएसपी की मांग कर रहे हैं. इसकी जगह सरकार न्यूनतम पांच साल के लिये मात्रा गारंटी उपबंध जोड़ सकती है.
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