केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) अपने नियम के मुताबिक राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से शुल्क वसूलता है. जम्मू-कश्मीर कई बार अरबों रुपयों के इस शुल्क को माफ करने की गुज़ारिश कर चुका है, लेकिन...
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