2019 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में एलजी (Lieutenant Governor) और दिल्ली सरकार (Delhi Government) की भूमिकाओं और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया. अब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया गया है.
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