आरक्षण तक ही सकारात्‍मक कदम सीमित क्‍यों, शिक्षा को बढ़ावा क्‍यों नहीं: SC

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शिक्षा और नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने संबंधी 2018 महाराष्ट्र कानून की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इसी दौरान जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने पूछा कि शिक्षा को बढ़ावा देने और अधिक संस्थानों की स्थापना क्यों नहीं की जा सकती?

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