केंद्र ने कहा- कोर्ट नीतियों में दखल नहीं दे सकता, SC की दो टूक- अधिकारों पर खतरा हो तो खामोश नहीं रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या उसने को-विन वेबसाइट की पहुंच और आरोग्य सेतु जैसे ऐप का ऑडिट किया है कि दिव्यांग लोगों की कैसे उन तक पहुंच हो.

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