कोटिया पंचायत के अंतर्गत 28 गांवों में से 21 गावों का विवाद पहली बार वर्ष 1968 में उच्चतम न्यायालय पहुंचा. वर्ष 2006 में शीर्ष अदालत ने कहा कि अंतर राज्यीय सीमा उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता और केवल संसद यह मुद्दा निपटा सकती है.
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