राज्यों की अर्थव्यवस्था को मुफ्त की योजनाएं भारी नुकसान पहुंचा रही हैं. राज्यों की आर्थिक स्थिति पहले ही चिंताजनक थी और जब मुफ्त या कर्ज माफी जैसी लोक-लुभावन योजनाएं लाई जाती है तो इसका खामियाजा ही भुगतना पड़ता है. मुफ्तखोरी तो वित्तीय आपदा की गारंटी है. वित्तीय आपदा को न्यौता देने और लंबे समय तक टैक्स के बोझ में दबे रहने से बचना हो तो हमें मुफ्तखोरी से बचना होगा.
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