कमीशनखोरी को बंद करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार 'कट मनी' का एक बड़ा कानून बनाने जा रही है. इसमें कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से ‘कमीशन’ स्वीकार करने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को अब कानून के तहत आरोपी बनाया जाएगा.
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