इन्हें भारत लाने के प्रयासों के कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभरे हैं. भारत सरकार को अभी जुर्माने या सजा से कंपनियों की सुरक्षा के लिए मिलने वाली मंजूरी में तेजी लानी है जैसा कि जून में घोषित किया गया था.
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