प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच ने कहा कि वह दोषी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों पर आजीवन पाबंदी लगाने के पहलू पर चार दिसंबर को विचार कर सकती है.
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