नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने मंगलवार को निराश्रित विधवाओं की दुर्दशा को दूर करने लिए उनके संपत्ति अधिकारों की बहाली का आह्वान किया और कहा कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना कानून के तहत दंडनीय बनाया जाना चाहिए।
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